अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित देणगी आणि व्यवहार अनियमिततेच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणाची चर्चा वाढत असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून परस्परांवर जोरदार टीका सुरू आहे.
विरोधी पक्षांनी संबंधित ट्रस्ट व्यवस्थापनाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला आहे. या कथित व्यवहारांबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
दुसरीकडे, सत्ताधारी बाजूकडून विरोधकांचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला जात आहे. धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित विषयावर अनावश्यक वाद निर्माण करून जनमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही प्रतिपादन केले जात आहे.
या घडामोडीमुळे राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर अधिक राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.